HRA exemption का सही हिसाब rent, salary, city और tax year चारों से बनता है
अगर आपकी salary slip में HRA आता है, तो केवल किराये की रसीद जमा कर देना पूरी जाँच नहीं है। आपने जिस महीने घर में रहकर जितना वास्तविक किराया दिया, उस अवधि का HRA और salary, मकान-मालिक का विवरण, चुना हुआ tax regime और उसी वर्ष के लागू नियम साथ में मिलाने होते हैं। FY 2025-26 की return और 1 April 2026 से शुरू Tax Year 2026-27 पर एक ही section/rule को बिना जाँचे न लगाएँ।
Old vs new: पहले सही tax year पहचानें
- FY 2025-26 (1 Apr 2025–31 Mar 2026), यानी AY 2026-27 की return: यह अवधि पुराने Income-tax Act, 1961 के तहत है। HRA का पुराना reference section 10(13A) और Rule 2A है; HRA छूट old tax regime के नियमों के अनुसार देखी जाती है।
- Tax Year 2026-27 (1 Apr 2026–31 Mar 2027): Income-tax Act, 2025 लागू है। HRA का reference Schedule III, Table Sl. No. 11 (section 11) और Rule 279 है।
- Regime का खास फर्क: पुराने कानून में HRA का परिचित लाभ old regime से जुड़ा था। नए Act में HRA अलग से Schedule III में है, लेकिन section 202(4) का विकल्प लेने वालों के लिए Rule 280(3) छूटों की सीमित सूची देता है, जिसमें Table 11 HRA शामिल नहीं है। इसलिए Tax Year 2026-27 में अपनी चुनी हुई regime और ITR schedule देखकर ही HRA claim करें; पुराना formula या regime-नियम जस का तस न मानें।
एक अहम बदलाव: पुराने कानून के आम HRA formula में 50% सीमा Mumbai, Delhi, Kolkata और Chennai के लिए थी। नए Rule 279 में 50% वाले नामित शहरों में Hyderabad, Pune, Ahmedabad और Bengaluru भी शामिल हैं। अन्य स्थानों के लिए rule में 40% है। लागू tax year ही तय करेगा कि कौन-सा नियम लगेगा।
कितनी HRA छूट बन सकती है?
पुराने कानून के HRA calculation और नए Rule 279, दोनों में मूल ढाँचा तीन राशियों में से कम राशि पर आधारित है:
- उस अवधि के लिए वास्तव में मिला HRA;
- वास्तव में दिया किराया, जिसमें से उसी अवधि की salary का 10% घटे;
- निर्धारित शहरों में salary का 50%, अन्य जगहों में 40%।
वास्तविक rent पर आधारित छूट तभी देखें जब आप उस आवास में सचमुच रहे हों और किराया वास्तव में दिया हो। अपने स्वामित्व के घर में रहने या rent न देने पर यह दावा नहीं बनता। नए Rule 279 में salary में employment terms के अनुसार Dearness Allowance शामिल हो सकता है; अन्य allowances और perquisites इसमें शामिल नहीं होते। अपने payroll breakup से definition मिलाएँ।
छोटा उदाहरण: पूरी salary नहीं, सही अवधि का हिसाब
मान लें किसी कर्मचारी को साल भर में HRA ₹2,40,000 मिला, निर्धारित salary ₹6,00,000 रही और वास्तविक rent ₹2,10,000 दिया। यदि वह 50% limit वाले शहर में पूरे relevant period रहा, तो तीन गणनाएँ होंगी: actual HRA ₹2,40,000; rent minus 10% salary = ₹2,10,000 − ₹60,000 = ₹1,50,000; 50% salary = ₹3,00,000। इन तीनों में सबसे कम ₹1,50,000 संभावित छूट होगी। यह केवल समझाने का उदाहरण है; शहर, महीने, salary components और regime बदलने पर परिणाम भी बदलेगा।
कौन-से rent proof रखें?
- महीनेवार rent receipts, जिन पर मकान-मालिक का नाम, पता, अवधि और भुगतान राशि हो;
- Bank statement, UPI/payment reference या अन्य भुगतान trail; cash दिया हो तो रसीद सुरक्षित रखें;
- Rent agreement या किराये की शर्तों का लिखित रिकॉर्ड, खासकर पता/अवधि स्पष्ट करने के लिए;
- Landlord का नाम, पता और PAN; लागू employer proof rule के मुताबिक annual rent ₹1,00,000 से ऊपर होने पर landlord PAN की जरूरत पड़ सकती है;
- Salary slips/Form 16 और employer को दी HRA declaration/evidence की copy;
- घर बदलने पर दोनों पतों की अलग-अलग अवधि और हर जगह का किराया।
दस्तावेज़ असली भुगतान और वास्तविक निवास का समर्थन करें। केवल साल के अंत में बनाई गई receipt को bank trail, agreement, salary breakup और address history से मिलाए बिना न भेजें।
साल के अंत में ये छह मिलान करें
- Salary slip/Form 16 में HRA की राशि और ITR में दिखाई गई राशि एक जैसी है?
- Rent की शुरुआत/समाप्ति तारीख और उसी घर में रहने के महीने सही हैं?
- सभी receipts का total bank/UPI payments से मेल खाता है?
- Landlord name, address और PAN spelling/number payroll evidence से मेल खाता है?
- किराया आपने दिया है, घर आपका अपना नहीं है, और कोई reimbursement/दोहरा दावा तो नहीं?
- आपने जिस tax regime और Tax Year के लिए return भरी है, उसी के लागू rule से calculation की?
आम उलझनें
- घर परिवार के सदस्य का है: रिश्ते के आधार पर अपने-आप छूट तय न मानें। वास्तविक किराया, भुगतान, ownership, landlord की reporting और दस्तावेज़ देखे जाते हैं।
- घर बीच वर्ष में बदला: दोनों मकानों का किराया और अवधि अलग-अलग calculate करें; एक शहर की सीमा पूरे वर्ष पर न लगाएँ।
- Employer ने HRA पूरी taxable दिखाई: पहले Form 16, आपके चुने regime, declaration और ITR schedule का मिलान करें। Employer की TDS calculation अपने-आप अंतिम return-option नहीं बन जाती।
- Rent cash में दिया: receipt लें और तारीखवार record रखें; प्रमाण के बिना बाद में भुगतान साबित करना कठिन हो सकता है।
FAQ
क्या rent receipt ही पर्याप्त है?
नहीं। Salary/HRA statement, वास्तविक rent और अवधि, landlord details और payment evidence साथ रखें। Employer या लागू rule अतिरिक्त particulars माँग सकता है।
FY 2025-26 और Tax Year 2026-27 में कौन-सा section लिखूँ?
FY 2025-26 की income/AY 2026-27 return के लिए old Act section 10(13A), Rule 2A देखिए। 1 April 2026 से शुरू Tax Year 2026-27 के लिए नया reference Schedule III, Table 11 read with section 11 और Rule 279 है।
क्या 50% limit हर बड़े शहर में मिलती है?
नहीं। Old Act formula और new Rule 279 की city list अलग हो सकती है। नए Rule 279 में Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Hyderabad, Pune, Ahmedabad और Bengaluru नामित हैं; अन्य जगह 40% सीमा है। अवधि के लिए लागू rule से पुष्टि करें।
क्या नया कानून लागू होने से पुरानी return पर नए नियम लगेंगे?
नहीं। Income-tax Department के transition guidance के अनुसार 1 April 2026 से पहले शुरू tax years पुराने Act से चलते हैं। FY 2025-26 की return पर नया rule केवल नए calendar के कारण न लगाएँ।
Tax regime चुनने पर क्या असर है?
FY 2025-26 के लिए HRA exemption पुराने कानून में old regime से जुड़ी है; default new regime में उपलब्ध नहीं। Tax Year 2026-27 के नए Act में HRA Schedule III Table 11 में है, जबकि section 202(4) opt-out पर Rule 280(3) की सीमित allowance list लागू होती है और उसमें HRA नहीं है। इसलिए नई अवधि की return में regime देखकर HRA claim की पुष्टि करें।